उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में स्थानान्तरण न होने से करचोरों की चांदी

 

लखनऊ। उ.प्र. स्थानान्तरण वर्ष 2021.22 में वाणिज्य कर विभाग में स्थानांतरण पॉलिसी घोषित होने के बाद भी स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू न होने से अधिकारियों की सांठ गांठ से कर चोरों के हौसले बुलंद हैं। इससे राजस्व की भारी क्षति हो रही है। वाणिज्य कर विभाग में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, ज्वाइंट कमीश्नर, डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति 2 वर्ष तथा सचल दल के अधिकारियों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती है। परन्तु कर चोरों के प्रभाव व मुख्यालय की सुस्ती का आलम यह है कि एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, ज्वाइंट कमिश्नर, एसआईवी तथा डिप्टी कमिश्नर एसआईबी का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी उनका स्थानांतरण नही हो सका है। वाणिज्य कर अधिकारी सचल दल तीन वर्ष तथा असिस्टेंट कमिश्नर का दो वर्ष पूरा होने जा रहा है।  स्थानांतरण न होने से कर चोरों तथा अधिकारियों के सांठ गांठ की पूरी सम्भावना तथा राजस्व की क्षति की पूरी सम्भावना रहती है। 

कमिश्नर वाणिज्य कर, सचल दल वाणिज्य कर विभाग का चेहरा होता है तथा विभाग की छवि इन्हीं अधिकारियों से बनती है। बीते दिनों आगरा तथा मथुरा की घटनाओं से प्रशासन सबक नहीं लिया तब तक मेरठ में करचोरों की सांठ गांठ सामने आ गयी। करचोरों के प्रभाव तथा मुख्यालय की हीला हवाली के कारण उ.प्र. की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले नोयडा में विगत 4 वर्षों से किसी आईएएस एडीशलन ग्रेड-1 की नियुक्ति नहीं हुई है। एडीशनल ग्रेड-1 छोड़िए नोएडा का जोनल प्रशासन एडीशनल ग्रेड-2 रैंक का अधिकारी संचालित कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नोएडा में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो अपने आर्थिक लाभ के लिए इन अधिकारियों को प्रभावित करती रहती है। 

राजस्व संग्रह को बढ़ाने और करचोरी को रोकने के लिए शासन को शीघ्र वाणिज्य कर विभाग में वर्षों से एक ही जगह पर तैनात प्रवर्तन और सचल दल शाखा के अधिकारियों का स्थानांतरण कर करचोरों के हौसले को पस्त किया जा सकता है तथा राजस्व संग्रह को बढ़ाया जा सकता है।