विधायिका को पेपरलेस करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने ई-विधान परियोजना का शुभारंभ किया

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा में आज ई-विधान परियोजना का शुभारंभ किया। विधान भवन स्थित कक्ष सं-15 में ई-विधान परियोजना का शुभारम्भ करते हुए श्री दीक्षित ने कहा कि ई-विधान परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गो-ग्रीन योजना के अन्तर्गत विधायिका को पेपरलेस किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के अन्तर्गत किया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के सभी विधान मण्डलों को डिजिटल मंच पर लाना है जिससे पेपरलेस विधायिका का निर्माण हो सके।

श्री दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिनिमम गर्वमेन्ट मैक्सिमम गर्वमेन्ट के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ई-विधान को लागू कर कैबिनेट और सरकार के कामकाज को पेपरलेस करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जिसमें सर्वप्रथम 2021-22 का पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। विधान सभा में प्रश्न, कार्यवाही, एजेण्डा जैसे मामलों को पेपरलेस किया जा चुका है। विधान सभा के उपवेशन की कार्यसूची उत्तर प्रदेश विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। पटल पर रखे जाने वाले साहित्य भी वेबसाइट पर अपलोड किये जा रहे है। सम्पूर्ण कार्यवाही को डिजिटलाइज कर वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। श्री दीक्षित ने कहा कि विधान मण्डलों के सदस्य ई-विधान के माध्यम से विधान मण्डलों की अघ्तन सूचनाओं का लाभ उठाकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में बेहतर भूमिका का निर्वहन कर सकते है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे व संसदीय कार्य प्रमुख सचिव,  जेपी सिंह एवं एनआईसी के एसआईओ आरएस खान व वित्त विभाग के विशेष सचिव पुष्पराज आदि उपस्थित रहे।