वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया 6,90,242.43 करोड़ का बजट

- 2/22/2023 07:41:00 pm

सुरेश खन्ना ने लगातार 7वीं बार और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया

बजट में किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 750 करोड़ की व्यवस्था

लखनऊ (नागरिक सत्ता)। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का 6,90,242 करोड़, 43 लाख का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017 से लेकर अब तक 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को 1 लाख 96 हजार करोड़ रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। 2012 से 2017 तक किये गए भुगतान से 95125 करोड़ रुपए से 86728 करोड़ रुपए ज्यादा है। गन्ना उत्पादन में 1 लाख 875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में 34 हजार 656 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से वृद्धि हुई है।

सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना एवं चीनी उत्पादन, इथेनॉल की आपूर्ति में देश में पहले नंबर पर है। रवि विपणन वर्ष 2022-23 में 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित था। इस दौरान 87 हजार 991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। पीएफएमएस पोर्टल के जरिए से 675 करोड़ का भुगतान किया गया है। साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कमर्शियल के लिए 2040 रुपए और ग्रेड-ए के लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल रेट तय किया गया है। इस दौरान 62.66 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर किसानों के खाते में 12 हजार करोड़ का भुगतान किया गया है।

किसान दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना हेतु 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है।

किसानों को खेती की नई तकनीक का जानकारी देने और प्रशिक्षित करने के लिए पूरे प्रदेश भर में 2023-24 में 17 हजार किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। बजट में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए 631 करोड़ 93 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना से 49 जिलों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती के लिए 113 करोड़ 52 लाख रूपए प्रस्तावित हैं।

किसानों के निजी नलकूपों को सस्ते दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 1950 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख रूपए का बजट प्रस्तावित है। नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंन्स योजना के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है।

सिंचाई के लिए 75 हजार 90 किलोमीटर लंबी नहरों, 34 हजार 316 राजकीय नलकूपों, 29 पम्प नहरों, 252 लघु डाल नहरों और 69 जलाशयों से लगभग 99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मध्य गंगा परियोजना, कचनौदा बांध परियोजना, शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना पूरी होते ही 1.62 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इससे 4.26 लाख किसानों को फायदा होगा।

प्रदेश में 2 साल के अंदर 2100 नए नलकूप बनाए जाएंगे। इससे 1.05 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ेगी जिससे 1 लाख 03 हजार किसानों को फायदा होगा। प्रदेश के 30 जिलों में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों को अगले 2 सालों में ठीक कराया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बजट में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2803 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5332 करोड़ 50 लाख रूपए, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2220 करोड़ 20 लाख रूपए तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3400 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 2 हजार 516 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा और मेरठ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए का बजट है।

नन्द बाबा दुग्ध मिशन समेत दुग्ध से संबंधित कई परियोजनाओं के लिए 233 करोड़ 16 लाख का बजट प्रस्तावित है। छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 750 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना, पशु रोग नियंत्रण और भेड़ पालन योजना 239 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत होल सेल फिश मार्केट के लिये 257 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट रख गया है।

वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 585 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।