योगी सरकार का महत्पूर्ण निर्णयः प्रदेश के ग्राम पंचायतों में 58,189 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार

 

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना करने एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री ऑपरेटर की नियूक्ति करने का निर्णय लिया गया है। योगी सरकार के इस निर्णय से लगभग 58 हजार 189 बेरोजगारों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। चयन एवं तैनाती तथा इन पर होने वाले खर्च को सरकार द्वारा विभिन्न मदों से धनराशि व्यय किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। 

प्रदेश में पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। परन्तु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं। जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं। 58,189 ग्राम पंचायत के सापेक्ष लगभग 16 हजार ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम्य विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 10 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। 33 हजार 577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्व से निर्मित हैं तथा 24,617 पंचायत घर निर्माणाधीन हैं। इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार की कार्यवाही की जा रही है। एक ग्रामीण सचिवालय/पंचायत कार्यालय को सुसज्जित करने एवं सामग्री के खर्च के लिए लगभग 1.75 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। 

पंचायत कार्यालय में जनसेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। बीसी सखी के लिए जगह उपलब्ध करायी जायेगी। पंचायत कार्यालय हेतु पंचायत सहायक/ एकाउण्टेट कम डाटा इण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की जायेगी, जिसको 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। पंचायत कार्यालय में विभिन्न योजनाओं, स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण, निर्गत आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, ग्राम पंचायत के आय-व्ययक इत्यादि से सम्बन्धित पुस्तिका उपलब्ध रहेगी।