विश्वविद्यालय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु यथाशीघ्र अपने सुझाव प्रेेषित करेंः आनंदीबेन पटेल

 

लखनऊ (ना.स.)। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर तथा डा एपीजे अब्दुल कलाम प्राविघिक विश्वविद्यालय लखनऊ की समीक्षा बैठक कर नई शिक्षा नीति, विश्वविद्यालयों में अकादमिक सत्र शुरू किये जाने उपाधियों का समयबद्ध वितरण, शैक्षणिक पदों पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ भर्ती, आडिट आपत्तियों, समयबद्ध निस्तारण, निर्माण कार्यों, महिला सशक्तीकरण क्रिया-कलापों तथा विश्वविद्यालयों में टीकाकरण आदि विषयों पर ऑनलाइन  विस्तृत विचार विमर्श किया। 

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शैक्षिक सत्र पर चर्चा करते हुये सत्र 2020-21 में चरणबद्ध तरीके से शासन के निर्देशानुसार परीक्षा करानें अथवा अगले वर्ष प्रमोशन देने के निर्देश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय आगामी शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिये समय सारणी बनाकर शैक्षिक गतिविधियां चलायें साथ ही नयी शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु यथाशीघ्र अपने सुझाव प्रेेषित करें ताकि उस पर सार्थक विचार किया जा सके। राज्यपाल ने रिक्त शैक्षणिक पदो पर भर्ती हेतु नई एक समान चयन प्रक्रिया के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये और कहा कि यदि जरूरी हो तो पद पुनः विज्ञापित किये जायें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने वित्तीय अभिलेखों को नियमानुसार रखे तथा ऑडिट आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण करें उन्होंने निर्देश दिये कि हमेशा अपनी कैश बुक तथा बैलेंस सीट अपडेट रखें। उन्होंने विश्वविद्यालय में हो रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुये चरणबद्ध तरीके से यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। 

आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह के उपरान्त समस्त छात्र-छात्राओं को डिग्री तत्काल उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियां सम्बद्ध महाविद्यालय को भेजने पर उसे समय पर वितरण किया जाए साथ ही इस कार्य हेतु डिजिटल लाकर तैयार किया जायें जिसमे छात्रों की समस्त सूचनायें दर्ज हो।

निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों को जागरूकता प्रशिक्षण दें

राज्यपाल ने महिला सशक्तीकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में स्थाापित महिला अध्ययन केन्द्र महिला सशक्तीकरण, स्वावलम्बन, स्वास्थ्य, शिक्षा संस्कार पोषण आदि के साथ-साथ समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा लिंग भेद, बाल-विवाह आदि के प्रति भी जागरूकता कार्यक्रम चलायें ताकि इन्हे समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि अभी हुये पंचायती चुनाव में बड़ी संख्या में महिला प्रधान चुनकर आयी है उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिये तथा हिचक समाप्त करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायें साथ ही उन्हें सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दें ताकि वे अपनी ग्राम सभा में योजनाओं को लागू करने तथा शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने के साथ-साथ उसे कुपोषण व क्षयरोग मुक्त ग्राम सभा बना सकें। ऑनलाइन  बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, विशेष कार्याधिकारी शिक्षा डा पंकज जानी, कुलपति एवं अधिकारी उपस्थित थे।