तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालय के समन्वय से हल्के और सस्ते कृषि उपकरण विकसित होंगेः राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

    

लखनऊ, (ना.स.)। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं श्री श्री विश्वविद्यालय, कटक, उड़िसा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘मध्य जोन कुलपति सम्मेलन’ का ऑनलाइन  उद्घाटन करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता 2030 तक सौ प्रतिशत युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमलीकरण को लेकर व्यापक विचार-विमर्श हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। प्रधानमंत्री की संकल्पना है कि देश के विश्वविद्यालय गुणवत्ता रैंकिंग में सुधार करते हुए सौ तक की रैंक प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करंे। इस दिशा में विदेशी विश्वविद्यालयों से समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ देश में उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में से एक है जिसे 1925 में देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को आकार देने के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस संगठन से डाॅ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डाॅ0 जाकिर हुसैन, डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे शिक्षाविद्, दार्शनिक एवं विचारकों ने इस संगठन के अध्यक्ष रहते हुए, न केवल इसे सींचा तथा पल्लवित किया, बल्कि अपनी विद्वता से उच्च शिक्षा को उसके उच्चतर स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

श्रीमती पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की परम्परा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति में कई अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान, संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत ‘राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन’ का सृजन के साथ ही चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए ‘भारत उच्च शिक्षा आयोग’ का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-2022 के बजट में केन्द्र सरकार ने न सिर्फ अच्छी शिक्षा पर फोकस किया है, बल्कि लोगों के कौशल में निरन्तर वृृद्धि होती रहे इसके लिए भी कई घोषणाएं की है।

श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को सामाजिक कार्यों में भी सहभागिता करनी चाहिए ताकि सामाजिक समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय टीबी ग्रस्त बच्चों को गोद लेने, आंगनवाड़ी केन्द्रों को पुष्टाहार उपलब्ध कराने, बेटियों की एनीमिया जांच कराने, गर्भवती महिलाओं का सौ प्रतिशत प्रसव अस्पताल में कराने तथा स्तनपान को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को वन कालेज वन विलेज अर्थात् कम से कम एक गांव गोद लेना चाहिए, जिससे कि गांवों की वांछित सहायता हो सके। इसके साथ ही  विश्वविद्यालयों को सामाजिक सेवाओं के माध्यम से गोशाला, गैस फर्टिलाईजिंग, गोबर का उपयोग, लघु कौशल के कार्य को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। 

राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालयों और कृषि विश्वविद्यालय के समन्वय से किसानों के लिए वजन में हल्के और सस्ते टिकाऊ कृषि उपकरण विकसित करने चाहिए, जो किसानों को आसानी से उपलब्ध कराये जा सकें। ये उपकरण हमारे छात्रों द्वारा बनाये जायेंगे, जिससे विश्वविद्यालय और छात्र दोनों आत्मनिर्भर होंगे। राज्यपाल ने कहा कि इसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दृृष्टि से चिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं प्राविधिक विश्वविद्यालयों के मध्य चिकित्सीय यंत्र बनाने के लिए समझौता हो, जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय जांच हेतु छोटे-छोटे आवश्यक उपकरण जैसे पल्स ऑक्सीमीटर तथा रक्त की जांच के उपकरण आदि तैयार किये जाये। 

इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय जर्नल का विमोचन भी किया। इस मौके पर भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव डाॅ0 पंकज मित्तल, श्री श्री विश्वविद्यालय कटक, उड़ीसा के कुलपति डाॅ0 अजय कुमार सिंह, देश के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा कुलसचिव सहित अन्य महानुभाव ऑनलाइन  जुड़े हुए थे।