डिजिटलाइजेशन से पारदर्शी व्यवस्था को बल मिलेगाः राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संसद में पेश किए गये वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट की सराहना करते हुए कहा कि देश का यह पहला डिजिटल बजट है। इस बजट में डिजिलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे पारदर्शी को व्यवस्था को बल मिलेगा। क्योंकि सारी चीजें डिजिटल फार्म में आने से कार्यप्रणाली में सुगमता आने के साथ-साथ सही तथ्य सामने आयेंगे और इससे भ्रष्टाचार रूकेगा। 

राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में विकासोन्मुख एवं व्यवहारिक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र के  लिए रूपये 15,700 करोड़ का प्राविधान भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर के द्वारा प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” की संकल्पना को साकार करेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए निजी तथा व्यावसायिक वाहनों के लिए वाहन स्क्रेपिंग पाॅलिसी की घोषणा बजट में की गयी है जिससे वाहन दुर्घटना रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

राज्यपाल ने कहा कि बजट में सबको शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके तहत आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल, उच्च शिक्षा के लिए कमीशन, अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ विद्यार्थियों पर 35 हजार करोड़ की व्यवस्था, देशभर में 100 नए सैनिक स्कूलों को खोलना, तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि ऐसे प्रावधान है जिनसे शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को भी बजट में विशेष प्राथमिकता दी गयी हैं किसानों की आय दोगुना करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुना किया जाना, कृषि ऋण बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ करना, कृषि उत्पाद विक्रय हेतु 31 हजार नयी मंड़िया खोलने की व्यवस्था आदि उपायांे से स्पष्ट हैं कि बजट में अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित तथा उनकी आमदनी दोगुनी करने का प्रयास किया गया है।