मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को नयी पहचान और नयी उड़ान मिली हैः प्रधानमंत्री

 

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 6 लाख 10 हजार लाभार्थियों के खाते में 2690.77 करोड़ रुपये की धनराशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की गांवों तक पहुंचने वाली विभिन्न योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नयी गति प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विगत 4 वर्षाें में केन्द्र सरकार की योजनाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे उत्तर प्रदेश को नयी पहचान और नयी उड़ान मिली है। कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए।

14.5 लाख गरीब परिवारों को आवास मिला आवास

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को आवास मुहैया कराने के संकल्प के साथ शुरु की गयी थी। इसके तहत अब तक 2 करोड़ घर बनाये गये हैं। 1.25 करोड़ घरों की चाबी भी लाभार्थियों को प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रदेश सरकार की सक्रियता और उनकी टीम की मेहनत से प्रदेश में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाये जा रहे हैं।   

आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना आदि से लोगों का जीवन आसान बन रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकास के कामों को तेजी से आगे बढ़ाया है। कोरोना काल खण्ड में अन्य राज्यों से प्रदेश में वापस आने वाले श्रमिकों व कामगारों की सुरक्षित वापसी के साथ ही गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत देश में सर्वाधिक 10 करोड़ मानव दिवस के रोजगार के अवसर सृजित किये गये। इससे वापस आने वाले श्रमिकों व कामगारों को गांव में ही रोजगार मिला। आम जनमानस के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रदेश में जो काम हो रहा है, उसे पूरब से लेकर पश्चिम तक, अवध से लेकर बुन्देलखण्ड तक हर कोई अनुभव कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना आदि से लोगों का जीवन आसान बन रहा है। 

सक्षम प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 51,000 प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुके हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव लाने में सक्षम प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत घर के मालिक को घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है। इसके लिए ड्रोन से मैपिंग करायी जा रही है। इससे जमीनों को लेकर होने वाले विवाद समाप्त होंगे। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि मकान का मालिक मालिकाना हक के अभिलेख के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेगा। इससे ग्रामीण सम्पत्तियों का मूल्य बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना तेजी से चल रही है। प्रदेश में 8,500 गांवों में इस योजना का कार्य पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में घर के मालिकाना हक के डिजिटल सर्टीफिकेट को घरौनी कहा जा रहा है। अब तक 51,000 प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुके हैं। जल्द ही एक लाख और लोगों को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जनपद लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या और सहारनपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने योजना के सभी लाभार्थियों को बधाई दी और लाभार्थियों को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कहा। 

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश के हर गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवानों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलाः मुख्यमंत्री

कार्यक्रम में अपने सरकारी आवास से वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के हर गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवानों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के आवास के सपने को साकार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास देश व प्रदेश के हर गांव में निर्मित हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) के आवास बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से गरीब के जीवन में परिवर्तन की प्रधानमंत्री की सोच मूर्तरूप ले रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लाभार्थी को आवास हेतु 1.20 लाख रुपये, शौचालय निर्माण हेतु 12 हजार रुपये तथा 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी की सुविधा प्रदान की जाती है। नक्सल प्रभावित मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली जनपदों में लाभार्थी को आवास हेतु 1.30 लाख रुपये, शौचालय हेतु 12 हजार रुपये, मनरेगा की 90 दिन की मजदूरी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाकर केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराये गये हैं। कुपोषित परिवारों को निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल से गोवंश उपलब्ध कराया गया है। अब तक 9 हजार लाभार्थियों को गोवंश उपलब्ध कराया गया है।

कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।