साइबर अपराधों पर सख्ती से लगेगा लगाम पुलिस को साधन-सम्पन्न करने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश

• मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता का प्रसार करना अत्यन्त आवश्यक
• मुख्यमंत्री ने साइबर क्राइम विषय स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने का निर्देश दिया
• प्रदेश में 57 नये साइबर क्राइम थानों की होगी स्थापना, प्रदेश हर थाने में साइबर हेल्पडेस्क के अलावा अब साइबर सेल को किया जाएगा क्रियाशील, साइबर क्राइम पुलिस थानों को सभी 75 जनपदों तक दिया जाएगा विस्तार 

नागरिक सत्ता ब्यूरो,

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में साइबर सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए पुलिस को प्रत्येक स्तर पर साधन-सम्पन्न किया जायेगा। उन्होंने वर्तमान में परिक्षेत्रीय स्तर पर संचालित साइबर क्राइम पुलिस थानों को अब सभी 75 जनपदों तक विस्तार करने का निर्देश दिया साथ ही वर्तमान में जनपद स्तर पर संचालित साइबर सेल को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक थाने में साइबर सेल गठित करने का निर्देश दिया। 

मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद आगामी 2 माह के भीतर प्रदेश में 57 नये साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जाएगी, जबकि हर थाने में साइबर हेल्पडेस्क के अलावा अब साइबर सेल भी क्रियाशील की जाएगी। सभी साइबर पुलिस क्राइम थाने स्थानीय पुलिस लाइन में स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक युग में तकनीक के दुरुपयोग से अपराध की प्रकृति भी बदली है। वर्तमान समय में कस्टमर केयर, पेंशन, बिजली बिल, वर्क फ्रॉम होम, सेक्स्टॉर्शन, लोन एप, पार्सल, फ्रेंचाइजी, फेक बेटिंग एप, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, पॉन्जी स्कीम आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित फ्रॉड के मामले देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी इसका शिकार बन रहा है। इससे बचाव के लिए प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बरतनी होगी।  मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता का प्रसार करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने यह विषय स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने के साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करते हुए चरणबद्ध रूप से प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों और फिर विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को जागरूक करने का निर्देश दिया । 

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों के अन्वेषण व विवेचना के लिये पुलिस बल को विधिवत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जनपद से 5 पुलिस अधिकारियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित करने एवं प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने जनपद के प्रत्येक थाने से 5 निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों को साइट्रेन पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया।