मानसून सत्रः योगी सरकार में किसानों का हित सर्वाेपरि हैः सूर्य प्रताप शाही
- किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा विधानसभा के मानसून सत्र में बोले कृषिमंत्री
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| कृषिमंत्री सूर्यप्रताप शाही |
नागरिक सत्ता ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में आज विपक्षी के सदस्यों द्वारा प्रदेश के किसानों के उठाए गये मुद्दो जैसे कम वर्षा की समस्या को देखते हुए किसानों को आवश्यक रियायतें देने जिसमें कृषि यंत्रों की खरीद को जीएसटी से मुक्त करने, समर्थन मूल्य को बढ़ाए जाने तथा बिजली की पर्याप्त आपूर्ति करने के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार किसानों की आय को दुगनी करने के लिए उनकी फसलों का पर्याप्त समर्थन मूल्य देने जैसे कई योजनाएं लेकर आई है। योगी सरकार में किसानों का हित सर्वाेपरि है किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की फसलों का पिछली सरकारों अपेक्षा उचित मुल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को बुवाई हेतु निःशुल्क-सब्सिडी दर पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार ने जो योजनाएं संचालित की हैं उनमें प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना, संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना, उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम, निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम, बीज ग्राम योजना शामिल है।
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि केन्द्रों पर आपूर्ति किये जा रहे बीजों की गुणवत्ता का परीक्षण उ0प्र0 बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाता है एवं उस बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही वह गुणवत्तायुक्त बीज कृषि केन्द्रों को आपूर्ति किया जाता है। उक्त गुणवत्तायुक्त बीजों के अमानक होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा बीज का नमूना ग्रहण कर पुनः परीक्षण हेतु भेजा जाता है।
श्री शाही ने कहा कि प्रदेश के किसानों की कृषि उपज बढ़ाने एवं आमदनी को दोगुना करने हेतु बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी योजना, जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण-जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। परम्परागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसे तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही के जवाब से संतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कुछ समय के लिए सदन से वाकआउट किया।
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