चांदी के चम्मच से खाने वाले लोग किसान और गरीब की पीड़ा को क्या जाने: मुख्यमंत्री

• मुख्यमंत्री आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के लगाए आरोपों का जवाब दे रहे थे

नागरिक सत्ता ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा में मानसून सत्र पांचवें दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन दिन तक चली बाढ़ व सूखे की चर्चा और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव द्वारा किसानों की उपेक्षा बाढ़ और सूखा प्रभावित किसानों को राहत न दिए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को जमीनी हकीकत का एहसास नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज फिर दोहराया कि 2017, 2019, 2022 के बाद 2024 में भी सपा का खाता नही खुलने वाला है। जनता पूरी तरह से इन्हें नकार चुकी है। 

मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज़ कसते हुए कहा कि जन्म से चांदी के चम्मच से खाने वाले लोग गांव गरीब और किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे। नेता सदन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी चार सरकारों के कार्यकाल में अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होने कहा कि सपा के कालखंड में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की। उन्होंने कहा कि सांड़ों की जिस समस्या की ओर नेता प्रतिपक्ष ने ध्यान आकृष्ट कराया तो बता दे कि इनकी सरकार में सांड़ को बूचड़खानों के हवाले किया जाता था और हमारी सरकार में किसान के पशुधन का हिस्सा बना हुआ है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार मानसून स़त्र में बाढ़ और सूखे दोनों का आकलन कराया जा रहा है। आधे प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा हुई है। सरकार की ओर से सूखा, बाढ़़ और बाढ़ प्रभावित किसानों को हर तरह की सहायता देने की कार्ययोजना तैयार कर रही है। किसान और कृषि सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। आपदा की चपेट में आए किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। 2017 में सत्तारूढ़ होने के बाद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगुनी या उससे अधिक की वृद्वि की गयी है। उन्होने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में आपदा राशि का बंदरबांट होता था लेकिन हमारी सरकार में यह राशि पा़त्रों तक पहुंच रही है। सपा सरकार में परिवार का एजेंडा होता था और हमारी सरकार में विकास का एजेंडा है। सपा सरकार में किसान आत्महत्याएं कर रहे थे। 

• अन्नदाता किसान के अलावा गरीब भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं: योगी आदित्यनाथ 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव किसान के अलावा गरीब भी सरकार की प्राथमिकता शामिल है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55 लाख पात्र लोगों को आवास दिया गया है। उन्होने कहा कि इन 55 लाख लोगों में पीडीए के लोग भी शामिल थे। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया आवास योजना में पार्टी कैडर के लोगों को आवास मिलता था। आवास का आवंटन भी सपा कार्यालय से ही होता था। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। 

• पहले केवल 4-5 वीआईपी जिलों को ही मिलती थी बिजली: योगी आदित्यनाथ

नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव द्वारा बिजली समस्या के बारे उठाए गए सवालों के जवाब में नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले बिजली की जो स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है। चार-पांच वीआईपी जिलों में ही बिजली आपूर्ति होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश में समान रूप से बिजली की आर्पूित हो रही है शहरों में 23 से 24 घंटे, तहसील कस्बों में 20 से 22 घंटे एवं गावों 18 से 19 घंटे बिजली बिना किसी भेद-भाव के दी जा रही है।

• भाजपा की पहचान नफरत-महंगाई- भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में बदल गई है: अखिलेश यादव 

इससे पूर्व नेताप्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक घंटे से ज्यादा के भाषण में कहा कि पहले भाजपा का चाल-चऱित्र-चेहरा पहचान थी जो अब नफरत-महंगाई-भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में बदल गया है। सत्तारूढ़ होने से पहले किसानों के बारे में जितने बढ़चढ़ कर वादे किए थे वे कागजी साबित हो रहे है। सरकार साढ़े छल साल के कार्यकाल में एक भी मंडी नहीं बना पाई है। उन्होने कहा कि लगता है कि लखनऊ और दिल्ली का इंजन टकरा रहे है। टमाटर की बढ़ी कीमतों ने पूरी सरकार का चेहरा लाल कर दिया है। उन्होने कहा कि सरकार बताए कि साढ़े छह साल के कार्यकाल में कौन सा पावर प्लांट लगाया है। उन्होने कहा कि जो सरकार पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बना पाई उससे पावर प्लांट या कोई चीनी मिल लगाए जाने की उम्मीद करना बेमानी है। उन्होेने कहा कि बिजली और बेरोजगारी प्रदेश की एक बड़ी समस्या है। इस दिशा में सरकार अभी तक कार्ययोजना नहीं ला पाई है। नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुदृदा उठाते हुए कहा कि सरकार के दावों के बावजूद महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर नियंत्रण नही कर पाई है। 

• आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करे सरकार: अखिलेश यादव 

प्रश्नकाल में युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों और श्रम मंत्री अनिल राजभर में नोंकझोंक हो गई। बात बढ़ने पर और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्यों ने सदन से वाकआउट दिया। वे मांग कर रहे थे कि आउटसोर्सिंग खत्म की जाए और मंत्री बीते दो साल में कितने युवाओं को स्थाई नौकरी दी गई, उसका आंकड़ा पेश करें। सपा के शहजिल इस्लाम अंसारी, डा. संग्राम यादव, राजेंद्र कुमार, स्वामी ओमवेश ने श्रम मंत्री अनिल राजभर से जानना चाहा कि क्या सरकार बताएगी कि बीते दो साल में कितने युवाओं को स्थाई नौकरी दी गई। सपा के संग्राम यादव ने सवाल करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी घातक बीमारी है। क्या इस प्रथा को खत्म किया जाएगा। सपा सदस्यों ने इसी बीच आउटसोर्सिंग खत्म करो के नारे जोरदार ढंग से लगाए।

• 5.7 लाख से अधिक युवाओं को दिया गया है रोजगार: श्रममंत्री 

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हमने 5.7 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सपा सदस्यों द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा कि सपा सरकार प्रदेश में चार बार रही। इन्होंने कभी भी अतिपिछड़ों के अधिकार के बारे में कुछ नहीं सोचा। जो भी नौकरियां चार कार्यकालों में दी गईं, उनमें कौन से लोग शामिल थे, सभी जानते हैं। क्या किसी राजभर, पाल, बिंद, निषाद, कुम्हार, कश्यप को नौकरी दी गई। नहीं दी गई। नियुक्तियां में एक जाति विशेष के लोगों का हस्तक्षेप रहता था। श्रम मंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमने छह साल में 3742 रोजगार मेले लगाए और 5 लाख 74 हजार 570 लोगों को नौकरियां दीं हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने सिर्फ 2785 रोजगार मेलों के जरिये एक लाख 69 हजार 75 युवाओं को ही नौकरियां दीं। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्य नारेबाजी करने लगे और सदन से बाहर चले गए। 

• प्रदेश में नहीं हैं एक भी डग्गामार बसें: परिवहन मंत्री

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 88 हजार गांवों तक रोडवेज की बसे पहुंच रही है। बाकी बचे बारह हजार गावों तक बसे पहुंचाने का लक्ष्य है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने सपा सदस्यों के इस आरोपो को खारिज किया कि प्रदेश में डग्गामार बसों का भी संचालन हो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी डग्गामार बसे नहीं चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि रोडवेज को अब प्रतिदिन 15-20 करोड़ की आमदनी हो रही है।