शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मानकः योगी आदित्यनाथ

  • जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले विभागों के फील्ड में तैनात अधिकारी हर दिन न्यूनतम एक घंटा करें जनसुनवाईः मुख्यमंत्री

  • सभी लोककल्याणकारी प्रयासों के मूल में आम आदमी की संतुष्टि और प्रदेश की उन्नति हैः मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों के साथ जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने जनसमस्याओं और जनशिकायतों के मेरिट आधारित त्वरित समाधान पर बल देते हुए अधिकारियां को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी लोककल्याणकारी प्रयासों के मूल में आम आदमी की संतुष्टि और प्रदेश की उन्नति है। शासन-प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसे समझना चाहिए। आम जन की शिकायतों और समस्याओं के सहज समाधान के लिए जनसुनवाई समाधान प्रणाली (आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन) अत्यन्त उपयोगी माध्यम है। शासन में तैनात वरिष्ठ अधिकारी हों या फील्ड में नियुक्त अधिकारी, हर किसी की यह जिम्मेदारी है कि आईजीआरएस पर प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। आईजीआरएस में मिलने वाले आवेदन हों या सीएम हेल्पलाइन अथवा थाना, तहसील, विकास खण्ड में पहुंचने वाले सभी शिकायतकर्ताओं की सुनवाई की जाए। सभी स्तर के अधिकारी पीड़ित, परेशान व्यक्ति की मनोदशा को समझें, उनकी भावना का सम्मान करें और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी समस्या का समाधान करें। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक होगा। शासन से लेकर विकास खण्ड तक के अधिकारी मिशन मोड में जनसुनवाई को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएं।विभिन्न कार्यों में तैनात आउटसोर्सिंग कार्मिकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे सभी कार्मिकों का मानदेय समय पर मिले तथा पूरा मिले। किसी भी दशा में एक भी कर्मचारी का आर्थिक अथवा मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए।

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