मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ। ब्रजेश कुमार पाण्डेय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने वाली 7 कम्पनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इन निवेशकर्ताओं को अपना सौ प्रतिशत निवेश पूरा कर लेने पर लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है। इसके तहत इन कम्पनियों को विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी। इन औद्योगिक इकाइयों के जरिए 7592 रोजगार सृजित होंगे।

7 औद्योगिक परियोजनाओं में 7592 लोगों को मिलेगा रोजगार

राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन कम्पनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है, उनमें मेसर्स हल्दीराम स्नैक्स प्रा. लि., गौतमबुद्ध नगर, मेसर्स जे.के., सीमेन्ट लि. अलीगढ़, मेसर्स सिल्वरटन पल्प एण्ड पेपर्स प्रा. लि., मुजफ्फरनगर, मेसर्स एस.एल.एम.जी, बेवरेजेस प्रा.लि., बाराबंकी, मेसर्स के. आर. पल्प एण्ड पेपर लि., शाहजहांपुर, मेसर्स ग्रीनप्लाई इन्डस्ट्रीज लि., हरदोई, सण्डीला और मेसर्स निकिता पेपर्स लि., जिला शामली है। इन कम्पनियों का कुल निवेश 2862.70 करोड़ रुपये का है।

मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षकों के वेतन में डेढ़ गुना की वृद्धि को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब प्रोफेसर को 90 हजार रुपये के स्थान पर 1,35,000 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार रुपये के स्थान पर 1,20,000 रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 60 हजार रुपये के स्थान पर 90 हजार रुपये तथा लेक्चरार को 50 हजार रुपये के स्थान पर 75,000 रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छूटे परिवारों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव पास 

सोनभद्र के उम्भा गांव के चिन्हित पात्र परिवारों और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में छूट गए 36 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही एसइसीसी 2011 के सर्वे डाटा के बाद जो परिवार छूट गया था उन्हे ग्राम विकास मंत्रालय के सर्वे के आधार पर 1.68 लाख परिवार कामन पाये गये उनको मानक के अनुसार शामिल किया जाने हेतु प्रस्ताव पास हो गया है।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा 16 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके 16 वाहनों की 77 लाख रुपये में नीलामी के बाद 16 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। जिन वाहनों को खरीदा जाएगा उनमें 15 फॉरच्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं। इन वाहनों को खरीदने में लगभग 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 

अब बीपीएल कार्ड धारक को मिलेगा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष योजना का लाभ

आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पहले सम्बंधित रोगी के परिवार की आय 24 हजार से ज्यादा न होने पर इस योजना का लाभ मिलता था। अब बीपीएल कार्ड धारक रोगी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल आय का मानक 46 हजार रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56 हजार रुपये है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 7 हजार करोड़ के बैक लोन लेने का प्रस्ताव पास

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु अनुमोदन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 96 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। 7 हजार करोड़ रूपये का लोन यूपीडा द्वारा बैंक आफ बड़ौदा से लेने हेतु प्रस्ताव पास हो गया है। शासन द्वारा शासकीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने और लेटर ऑफ कम्फर्ट के साथ ही तीन वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाने की संस्तुति की गयी है। शासन के अनुमोदन से यह ऋण लिया जाएगा।

राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के निर्माण हेतु पुराने जर्जर भवनों को ध्वस्त कर कर बनाने का प्रस्ताव पास

राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नवीन भवन के निर्माण के आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कॉलेज परिसर में ही स्थित पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी एवं डॉ. रहीस सिंह के वेतन संबंधी प्रस्ताव पास

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना सलाहकारों शलभ मणि त्रिपाठी एवं डॉ. रहीस सिंह के वेतन संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इनको 1लाख रूपया वेतन और 25 हजार आवास भत्ता प्रतिमाह मिलेगा। जबकि पहले सूचना सलाहकारों को 40 हजार प्रतिमाह वेतन और 10 रू प्रतिमाह आवास भत्ता दिया जाता था जिसे बढ़ाकर दिया गया है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे में मिली अनियमितताओं को लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी पर कार्यवाही की संस्तुति

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई भूमि में गाजियाबाद के ग्राम डायस, रसूलपूर, सिगरोड तथा नहाल गांव से मिली अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में मंडलायुक्त मेरठ प्रभात कुमार के शिकायतों की जांच आख्या 2017 में कहा गया है कि तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा नये भूमि अधिनियम 2013 के अनुमन्य प्रतिकर बढ़ा दिया गया था। जिसका वितरण नहीं हो पाया था। इस लिए भूमि पर कब्जा नहीं हो पाया था। जांच में दोषी पायेजाने पर मंडलायुक्त की संस्तुतियों पर तत्कालीन जिलाधिकारी विमल कुमार शर्मा और निधि केसरवानी पर तथा उसमें संलिप्त जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनपर कार्यवाही की संस्तुति की गई हैै।

कैबिनेट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। दिसंबर 2019 तक इससे संबंधित बिडिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी।