आरक्षण और महिला आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़ने वाले आज आरक्षण की बात कर रहे हैः बृजेश पाठक

• सरकार संवैधानिक आरक्षण दिए जाने की पक्षधर हैः सुरेश खन्ना
• विधानसभा में मंगलवार को आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष में हुई नोकझोक

नागरिक सत्ता, लखनऊ। चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नियमों की अवहेलना को लेकर विधानसभा में मंगलवार को सरकार और सपा सदस्यों के बीच तीखी नोंकझोक हुई। बाद में इसी मुदृदे पर सपा सदस्यों सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट भी किया। सपा के वरिष्ठ सदस्य लाल जी वर्मा, डॉ रागिनी द्वारा प्रदेश सरकार पर चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नियमों की अनदेखी किए जाने के आरोप का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि किसी भी तरह नियुक्तियों में संविधान के तहत आरक्षण नियमों की अनदेखी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि संविधान  में प्रदत्त अधिकारों के नियमों के तहत आरक्षण नियमो का पालन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के सदस्य इस तरह के मुदृदे सुर्खियों में बने रहने के लिए उठाते रहते है।

बृजेश पाठक ने कहा कि संसद में आरक्षण और महिला आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़ने वाले सपा के सदस्य आज आरक्षण की बात कर रहे है। सपा को एक जाति और एक परिवार की पार्टी बताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नियमों की अवहेलना किए जाने के संबंध में जांच हो रही है। उन्होंने सपा सदस्यों को याद दिलाया कि 2012 से 2017 के बीच एक आयोग को जाति विशेष का आयोग बन  गया था। डिप्टी सीएम के साथ ही संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस मुदृदे पर सपा को कठघरे में खडा किया। कहा कि उनकी सरकार संवैधानिक आरक्षण दिए जाने की पक्षधर है।  

• साइबर अपराधों में लिप्त 7094 अपराधी भेजे गये जेलः सुरेश खन्ना 

आज विधानसभा के प्रश्न प्रहर में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में सपा के सदस्य महेन्द्र नाथ यादव द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में जनवरी, 2022 से 18 दिसंबर 2023 .तक साइबर अपराध की 21600 घटनाएं घटित हुई और उक्त में 12777 अपराधों की जॉच पूर्ण कर 7094 अपराधी जेल भेजे गये हैं। अब तक विभिन्न माध्यमों से कुल 22484 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पुलिस की नई भर्ती के कुल 167917 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को भी साइबर अपराध की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। 

• प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85152 पद रिक्त हैंः संदीप सिंह 

प्रश्न प्रहर में ही सपा सदस्य अतुल प्रधान सहित सपा के अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही उप्र बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) में निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु जनपद स्तर पर गठित जनपदीय चयन समिति के माध्यम से सम्पादित की जाती है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 417886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85152 पद रिक्त हैं। 

• पदक विजेता 10 खिलाड़ियों को अधिकारियों के पद पर की गई है सीधी भर्ती:  सुरेश खन्ना

प्रश्न प्रहर में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सपा के सदस्य सचिन यादव द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में खेल विभाग द्वारा प्रख्यापित उप्र अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार की सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न विभागों के अन्तर्गत 24 पद चिन्हित किये गये है। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि चिन्हित पदों के सापेक्ष 05 खिलाड़ियों को पुलिस उप अधीक्षक, 02 खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, 01 खिलाड़ी को यात्रीकर मालकर अधिकारी एवं 02 खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार, के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। 

• समुह ग में 217 एवं पुलिस में 546 खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रियाधीन हैः सुरेश खन्ना

कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्‍यापित उप्र सरकारी विभाग उत्कृष्ट पदों पर सीधी भर्ती  नियमावली 2022 के अन्‍तर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्‍त पदों के सापेक्ष 2 प्रतिशत पदों के क्षैतिज आरक्षण का प्राविधान करते हुए उप्र अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्‍न विभागों में समूह ग की भर्ती हेतु उत्‍कृष्‍ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित श्रेणी में 217 पद विज्ञापित किये गये है। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उप्र पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के अन्‍तर्गत आरक्षी एवं उप निरीक्षक की रिक्तियों के अन्‍तर्गत 491 कुशल खिलाड़ियों की आरक्षी के पद पर भर्ती की जा चुकी है तथा 546 पद विज्ञापित किये जा चुके है। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं पीएसी के 144 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।

• सरयू नहर परियोजना के 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण: स्वतंत्र देव सिंह 

सपा के सदस्य राजेन्द्र प्रसाद चौधरी द्वारा पूछे एक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्री स्वंतंत्र देव सिंह ने बताया कि सरयू नहर परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत पूर्ण करायी गयी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये निर्गत गाइड लाइन्स 07 फरवरी 2022 के प्रस्तर 5.9 के अनुसार परियोजना के 90 प्रतिशत या अधिक कार्य पूर्ण होने तथा परियोजना लाभों के प्राप्त कर लेने की स्थिति में परियोजना को पूर्ण माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। 

• एनसीटीई से मान्यता प्राप्त निजी डीएलएड संस्थानों को मिलेगी सम्बद्धताः संदीप सिंह 

सपा के वरिष्ठ सदस्य मनोज कुमार पांडेय के सवाल के जवाब का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त निजी डीएलएड संस्थानों को शैक्षिक सत्र 2024-25 में सम्बद्धता दिये जाने हेतु 29 सितम्बर 2023 को आदेश निर्गत किये गये हैं। 

• 12279 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर किया जा रहा संचालितः संदीप सिंह

विधानसभा में सपा की सदस्य पिंकी यादव के सवाल कि क्या परिषदीय विद्यलयों में अग्रेजी मीडियम की पढाई शुरू कराने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षामंत्री संदीप सिंह ने कहा कि विगत पांच वर्षों में उप्र बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन हिन्‍दी माध्‍यम के 12279 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर संचालित किया जा रहा है। उक्‍त समस्‍त 12279 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने हेतु योग्‍य 6870 प्रधानाध्‍यापक एवं 40271 सहायक अध्‍यापक तैनात हैं। लेकिन प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिषदीय विद्यालयो में स्मार्ट क्लासेस के लिए टैबलेट और स्मार्ट फोन दिया जा रहा है। 

• बेसिक शिक्षकों को कैशलेस इलाज की नहीं है सुविधाः संदीप सिंह

डॉ रागिनी सोनकर विधायक

वहीं सपा सदस्य डॉ रागिनी के सवालों का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एक निगमित निकाय है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शैक्षिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी का संवर्ग परिषदीय है। उन्हें राज्यकर्मचारियों की भांति कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं दी जा सकती लेकिन उनके प्रिमियम आधारित बीमा की योजना पर विचार चल रहा है। कैशलेश चिकित्सा की सुविधा केवल राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य की गयी है। 

• गर्भवती महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की सुविधाः सुरेश खन्ना

एक अनुपुरक प्रश्न गर्भवती महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्त करने के मामले में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों के अनुरोध पर ही 16 हजार महिला शिक्षकों को उनके चयन किए गये जिले में तैनाती की गयी है। 

• सर्विस प्रोवाइडर एजेंशी को किसी संविदाकर्मी को निकालने का अधिकार नहीं: सुरेश खन्ना

सपा विधायक डॉ संग्राम सिंह यादव के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि संविदा कर्मियों को विनियमित किये जाने के संबंध में सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2016 के अनुसार 31 दिसम्बर 2001 को या उससे पूर्व समूह ‘ग‘ और ‘घ‘ के पद पर दैनिक वेतन मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर सीधे लगे हुए या नियोजित या अभिनियोजित या कार्यरत ऐसे व्‍यक्तियों को विनियमित किये जाने की व्‍यवस्‍था की गई है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कार्मिकों को स्‍थायी करने की कोई नीति नहीं है। लेकिन कोई भी सर्विस प्रोवाइडर एजेंशी किसी संविदाकर्मी को निकाल नहीं सकती है।