राज्यपाल ने विपक्ष के हंगामे का दिया जवाब, कहा हम तो यहीं रहेंगे आप चले जाएंगे

• राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल के समवेत सदन को सम्बोधित किया
• राज्यपाल ने विधानसभा सत्र में अपनी उपलब्धियों को गिनाया

नागरिक सत्ता, लखनऊ। शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में समवेत दोनो सदनों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्बोधित किया। राज्यपाल द्वारा 57 मिनट तक दिए गये अभिभाषण के दौरान संपूर्ण विपक्ष के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए वेल में आ गए और जबतक राज्यपाल भाषण देती रहीं तबतक विपक्ष के विधायक राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे। विपक्ष के शोरशराबे और हंगामें के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। सपा के सदस्य जहां सदन में लाल टोपियां पहनकर आए तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गले में राम नाम का पटका डाले हुए थे जबकि रालोद के सदस्यों ने गले में हरा पटका डाले हुए थे। विधानमंडल की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई तो भाजपा सदस्यों ने जमकर जय श्रीराम सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगाए। इस पर सपा सदस्यों ने जय समाजवाद जय भीम के नारे लगाने शुरू कर दिए।

• हम तो यहीं रहेंगे, कौन जाएगा यह पता चल जाएगाः राज्यपाल 

शोरशराबे और हंगामें पर राज्यपाल ने कई बार टोका भी। सपा सदस्यों द्वारा राज्यपाल वापस जाओ के नारे के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि कौन चला जायेगा यह बाद में पता चल जाएगा। राज्यपाल ने यहां तक कहा कि सात साल पहले तक यूपी बीमारू राज्य था। सपा सदस्यों के शोरशराबे और हंगामें पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहीं नहीं रूकी उन्होंने कहा आप लोग नारा लगाने में ही रह गए। उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये लोग आपसे आगे निकल गए। 

• रामलला की प्रांण प्रतिष्ठा के बाद प्रदेश रामराज्य की ओर अग्रसरः राज्यपाल

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने 11 बजकर 6 मिनट से अपने अभिभाषण की शुरूआत की। उन्होंने एक-एक कर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में कई मोर्चों पर पहले स्थान पर रहा है। सरकार ने महिलाओं, युवाओं गरीबों के कल्याण के लिए तमाम काम किए हैं। सरकार ने अयोध्या में अवस्थापना के काम किए हैं और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज की ओर अग्रसर किया है। 

• उत्तर प्रदेश देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा हैः राज्यपाल

उन्होंने कहा कि सदृढ कानून व्यवस्था, ईज आफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधों व भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टालरेंस नीति सूदृढ़ कानून व्यवस्था, निरंतर विद्युत आपूर्ति व लाल फीताशाही पर नियंत्रण से वर्ष 2017 से पूर्व राज्य की दयनीय स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया है। 

• स्कूल चलो अभियान संचालित होने से 92 लाख नामांकन हुआ हैः राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि पूर्वाचल एक्सप्रेस वे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे सहित प्रदेश में 6 एक्सप्रेस संचालित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बलिया एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान को व्यापक रूप से संचालित किया गया है। छह वर्षाे में बच्चों के नामांकन के लगभग 40 लाख से अधिक की वद्वि के साथ नामांकन बढकर एक करोड 92 लाख हो गया है। प्रत्येक विद्यालय में दो-दो टैबलेट की उपलब्धता एवं 18 हजार 381 विदयालयों में स्मार्ट क्लास की भी स्थापना की गयी है। उन्होने कहा कि रोजगार की दिशा में वर्ष 2017-18 से अब तक कुल 22 हजार 389 लाभाथियो को लाभन्वित कराते हुए लगभग 1 लाख 80 हजार रोजगार सृजित कराए जा चुके हैं। 

• प्रदेश में 4 करोड़ 89 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैः राज्यपाल

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों को सहूलियत देते हुए मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से एक करोड़ अस्सी लाख परिवार आच्छादित है। 4 करोड़ 89 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके है। प्रदेश में 19 जनवरी तक 31 लाख 88 हजार लाभार्थियों द्वारा चार हजार 677 करोड़ रूपए का निःशुल्क इलाज प्राप्त किया जा रहा है। इसी के साथ सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रवेश में एकरूपता तथा योग एवं नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। 

• आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ वेलनेस सेण्टर स्थापित करने का लक्ष्यः राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि जनपद अयोध्या में एक नये राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और वाराणसी में एक नये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य गतिमान है। 11 जनपदों-लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बरेली, कौशाम्बी, ललितपुर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, अमेठी एवं देवरिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष चिकित्सालय स्थापित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 06 जनपदों-रायबरेली, बस्ती, जालौन, बागपत, बुलन्दशहर एवं बलिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ वेलनेस सेण्टर स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को चयनित कर हेल्थ वेलनेस सेण्टर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

• 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को दी गयी पेंशनः राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि निराश्रित महिलाओं को स्वाबलंबी बनाने की दिशा में वर्ष 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान की गई। वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 17 लाख 82 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

• पका भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु हॉट कुक्ड मील योजना लागू की गयीः राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2017-2018 में प्रदेश में लगभग 01 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार दिया गया था। वर्तमान में लगभग 02 करोड़ 06 लाख लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 17 लाख 82 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के 79 लाख 37 हजार बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु हॉट कुक्ड मील योजना लागू की गयी है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 10 हजार 785 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। 2,808 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

• प्रदेश के पदक विजेता 10 खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैंः राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत 10 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपरपज हॉल का निर्माण हो चुका है। पंचायत स्तर पर गठित 80 हजार युवक महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट प्रदान की जा चुकी है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की कक्षा 06 से कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है।प्रधानमंत्री द्वारा 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है।

• 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित किया गयाः राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2022-23 में लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक 03 लाख 19 हजार 93 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2017 में वितरित धनराशि लगभग 98 हजार 462 लाख रुपये थी एवं 13 लाख 64 हजार विद्यार्थियों को ही योजना का लाभ दिया जा रहा था। 

• 26 लाख विद्यार्थियों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में लाभान्वित किया जा रहा हैः राज्यपाल

बजट में दोगुने से अधिक वृद्धि करते हुए वर्ष 2023-24 में 2 हजार 150 करोड़ रुपये से लगभग 26 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित कराया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत जहां वर्ष 2017 के पूर्व 70 हजार 774 पुत्रियों की शादी में अनुदान दिया गया, वहीं वर्ष 2023-24 में प्राविधानित 150 करोड़ रुपये से लगभग 75 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा रहा है।

• अपराध एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही सरकार: राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। विविध त्यौहारों एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023, आजादी का अमृत महोत्सव, जी-20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप-2023 जैसे वृहद आयोजनों को शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराया गया। अयोध्या में भगवान श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबन्धों की सराहना देश-दुनिया से आए अतिथियों ने की। 

• महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु लगाए गये सीसीटीवी कैमरे : राज्यपाल

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण हेतु 1699 एण्टी रोमियों स्क्वॉयड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है नवीन बीट प्रणाली लागू करते हुए प्रदेश के 1,518 थानों में कुल 15 हजार 130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10 हजार 378 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, इण्टीग्रेशन, डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण व लाइट्स लगाना, हॉट प्वाइण्ट्स को चिन्हित करने, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस, टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

• 8 लाख 54 हजार 634 सीसीटीवी कैमरे लगाए गये हैंः राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत 08 लाख 54 हजार 634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। यूपी 112 के अन्तर्गत 4,800 पीआरवी वाहन संचालित हैं। माघ मेला, प्रयागराज 2024 में विविध भाषाओं में बात करने वाले विभिन्न प्रान्तों के नागरिकों के लिए भाषा अनुवाद की सुविधा भी इण्टीग्रेशन 112 में उपलब्ध करायी जा रही है। 03 महिला पीएसी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित हैं। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य पीएसी बटालियन स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

• आपदाओं में त्वरित कार्यवाही हेतु उप्र राज्य आपदा मोचन बल का किया गया गठन: राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि आपदाओं में त्वरित कार्यवाही हेतु उप्र राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है। उप्र स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 06 वाहिनियां गठित की गई हैं। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित हैं। समस्त थानों को सीसीटीवी कैमरों से युक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान को और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु 10 सेक्टर-लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, झाँसी, आगरा, बरेली तथा मेरठ को थाना अधिसूचित किया गया है। इनकी अधिकारिता सम्बन्धित सेक्टर के अधीन आने वाले जिलों पर होगी।

• सार्वजनिक सम्पत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठनः राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक सम्पत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन तथा एण्टी भू-माफिया पोर्टल विकसित किया गया है। अवैध कब्जे की 03 लाख 70 हजार 748 शिकायतें निस्तारित करते हुए एवं अतिक्रमण कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 66 हजार 872 हेक्टेयर से अधिक भूमि मुक्त करायी गयी है। 

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