प्रदेश में विकास को मिलेगी रफ्तार, विधानसभा में 2876067 लाख का अनुपूरक बजट पास

• इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के बाद 40 लाख करोड़ के निवेश का मिला प्रस्तावः मुख्यमंत्री 
• प्रदेश में बनेंगे 18 अटल आवासीय विद्यालयः योगी आदित्यनाथ

नागरिक सत्ता ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की बातों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछले छः साल में देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदली है। 2017 से पहले यूपी को अराजक प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पूरे प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण प्राप्त था जबकि 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद जब प्रदेश की जनता ने भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया तो इस सरकार में लोगों के बीच इस राज्य को लेकर अवधारणा बदली है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अब यूपी के युवाओं के लिए कहीं कोई पहचान का संकट नहीं है। प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। सरकार वन ट्रिलियन इकानांमी की दिशा में तेजी से आगे बढ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देने की गरज से ही बजट का आकार बढाया गया है। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपने भाषण के दौरान दिए गए तथ्यों को खारिज करते हुए नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होने जो आंकडे दिए हैं वे तथ्यों से परे हैं। प्रदेश की सरकार पिछले छः साल में विकास कार्याे की गति को रफतार दी है। 

नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पूर्व प्रदेश में सत्ता प्रायोजित डकैती डाली जाती थी। जिसका जीता जागता प्रमाण लखनऊ का जेपी सेंटर है, जिसके लिए 265 करोड मंजूर हुए थे और 821 करोड खर्च होने के बाद भी यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। इसके अलावा रिवरफ्रंट में जो घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच जहां तीस जजों के बैठने का प्राविधान किया गया वहां 76 चैम्बर बना दिए गए। जिनके रखरखाव पर लाखों रूपए खर्च हो रहे है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार के गठन के बाद अब तक 1 लाख 64 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गयी। इसके अलावा तीन महिला पीएसी बटालियन की व्यवस्था की है। इसके अलावा हर कमिश्नरी स्तर पर साईबर थाने तथा प्रत्येक जिले में एक महिला थाने के साथ-साथ महिला थानाध्यक्ष की नियुक्ति का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के बाद से निवेश का माहौल बना है। यूपी में अब तक 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिल चुके है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को इंगित करते हुए कहा कि जब इनके सारे हथियार फेल हो जाते हैं तब यह लोग जातीय जनगणना की बात करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले इनकी सरकार में प्रदेश कों कंगाल करने की योजना थी। 

नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा की कि वाराणसी की तर्ज पर प्रदेश के 18 कमीशनरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इन विदृयालयों में निराश्रित शोषित वंचित दलितों के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था होगी। 

• 40 हजार करोड़ खर्च होने के बाद भी गढ्ढा मुक्त नहीं हुई सड़केंः अखिलेश यादव 

इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा सरकारी संस्थाओं को खत्म करने की है। सरकार का गड्ढा मुक्ति का दावा बेमानी साबित हुआ है। 40 हजार करोड़ खर्च होने के बाद भी कोई ऐसी सड़क नहीं है जो गढ्ढा मुक्त हुई हो। स्मार्ट सिटी होने का दावा होने के बावजूद कोई शहर नहीं बचा है जहां जाम और सांडों का आतंक न हो। डालय 100 शुरू किया था समाजवादियों ने और यह व्यवस्था शुरू की कि पहला काल उठाने वाली महिला होगी। महज 3 हजार वेतन बढ़ाने के लिए उन महिलाओं बच्चियों को नौकरी से निकाल दिया, उनपर लाठी चार्ज कराया। क्या यहि है महिला वंदन। 

• मूल बजट का 65 प्रतिशत भी खर्च नहीं, अनुपूरक बजट की मांगः अखिलेश यादव

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड हैं। सरकार के गोवंश के संरक्षण दावों के बावजूद गौशालाओं की दुर्दशा है। उन्होंने मांग की कि गोवंश के संरक्षण का बजट पांच हजार करोड किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक किसानों की आय भी दुगुनी नही कर पाई और सबका साथ सबका विकास करने का दावा करती है। जबकि हकीकत यह है कि सरकार सबका विकास नहीं बल्कि सबका विनाश कर रही है। उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए अनुपूरक बजट के बावत कहा कि सरकार अपने मूल बजट का 65 प्रतिशत भी नहीं खर्च कर पाई फिर अनुपूरक बजट की क्या आवश्यकता थी।