उत्पादन लागत का 1.5 गुना से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया हैः सूर्य प्रताप शाही
- किसानों की आय बढ़ाने के सवाल के जवाब से असंतुष्ट सपा विधायकों ने सदन से किया वाकआउट
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| विपक्ष के सवालों का जवाब देते कृषिमंत्री सूर्य प्रताप शाही |
नागरिक सत्ता ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वृहस्पतिवार को प्रश्नकाल में सपा के वरिष्ठ सदस्य मनोज कुमार पांडेय के किसानों की आमदनी बढाने के लिए संचालित योजनाओं के सवाल के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही के जवाब से असंतुष्ट होकर मुख्यविपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।
प्रश्नकाल में सपा के वरिष्ठ सदस्य मनोज कुमार पांडेय के किसानों की आमदनी बढाने की कौन-कौन सी योजनाएं शुरु की गई हैं का जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि कृषकों के सतत् उन्नयन एवं कृषि उत्पादन के साथ-साथ कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना, सहित कई अनेक योजनाएं संचालित है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी है। राज्य सरकार सभी फसलों के उत्पादन लागत का 1.5 गुना से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार प्रस्तावित करती है। कृषिमंत्री के जवाब से अंसतुष्ट होकर सपा के सदस्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट किया।
- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु 41772.15 लाख का बजट रखा गया है जो कुल बजट का 86.43 प्रतिशत हैः कृषिमंत्री
सपा के दूसरे सदस्य विनोद चतुर्वेदी के एक सवाल के जवाब में कृषिमंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हेतु कुल धनराशि रू0 41772.15 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि रू0 36107.81 लाख निर्गत, व्यय किया गया, जो प्रावधानित बजट का 86.43 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 41772.15 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट बढ़ोत्तरी करते हुए धनराशि रू0 53445.05 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है।
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