मुख्यमंत्री योगी ने अधिक से अधिक जीएसटी वसूली का दिया निर्देश

 

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह देश का सर्वाधिक उपभोक्ता वाला प्रदेश है। इसलिए जीएसटी की व्यवस्था के अनुसार यहां जीएसटी संग्रह सर्वाधिक होना चाहिए। उन्होंने राजस्व चोरी में संलग्न तत्वों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर आलोक सिन्हा ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पंजीकृत व्यापारियों, रिटर्न फाइल की प्रगति, राजस्व प्राप्ति, जीएसटी संग्रह, रिटर्न नाॅन फाइलर्स, प्रवर्तन कार्यवाहियों आदि के सम्बन्ध में अवगत कराया। समीक्षा बैठक में वाणिज्य कर विभाग के सभी जोनों के अपर आयुक्त भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में सभी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अधिकारियों के कार्यों का आकलन उनके परफाॅर्मेंस के आधार पर करने एवं योग्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह के कार्य में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाए। तकनीक का इस्तेमाल राजस्व की वसूली के साथ इसकी चोरी रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए 10 लाख रुपये के बीमे की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए कोई धनराशि नहीं देनी पड़ती। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने से भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। व्यापारियों को इस सम्बन्ध में जागरूक करते हुए अधिक से अधिक व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के समन्वय व सहयोग से किया जाना चाहिए। व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उपभोक्ता द्वारा दिया गया राजस्व देश व प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है। उन्होंने वैट की बकाया धनराशि की वसूली के लिए पुनः ओटीएस स्कीम लागू करने का निर्देश दिया।