मुख्यमंत्री योगी ने पं दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री ने सरकार गठन के बाद 100 दिन में कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिया थाः उपमुख्यमंत्री 

इस योजना से राज्य के 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स तथा इनके आश्रितों को लगभग कुल 75 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा

अखिलेश पाण्डेय,

लखनऊ (नागरिक सत्ता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का सुभारम्भ आज से लागू कर दिया है। इससे राज्य के 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स तथा इनके आश्रितों को मिलाकर लगभग 75 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। पं दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ई-पेंशन पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है। वर्षों से राज्य कर्मचारियों की पैसे के अभाव में उपचार न हो पाने की समस्या के समाधान की मांग थी। 

कार्यक्रम के शुभारम्भ हाने के अवसर पर उन्होंने योजना के 10 लाभार्थियों चन्द्रपाल सिंह, सुमन सिंह, अजीज अहमद, वन्दना मिश्रा, रचना देवी, शिव गोपाल सिंह, राकेश चौबे, शैलेन्द्र सिंह, बाल गोविन्द सिंह तथा ऋतु सिंह को प्रतीकात्मक स्टेट हेल्थ कार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान पं दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गयी। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि योजना को लागू करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, जिससे राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स अपना स्टेट हेल्थ कार्ड स्वयं डाउनलोड कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी अथवा इम्पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पं दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों को सरकारी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना के तहत इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में 05 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इन चिकित्सालयों में निर्धारित सीमा से अधिक का व्यय आने पर उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सरकार गठन के बाद 100 दिन में कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। 22 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों सहित कुल लगभग 75 लाख लोगों को लाभान्वित करना एक बड़ी चुनौती थी। पं दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने से स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों को सभी सरकारी अस्पतालों के साथ ही आयुष्मान भारत के तहत आबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यथाशीघ्र सभी कर्मचारी व पेंशनर्स का स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाने का निर्देश दिया।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के स्टेट हेल्थ कार्ड जारी किये जाएंगे। इसके लिए वेब पोर्टल https://sects.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। लाभार्थी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा किये जाने के बाद स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड अथवा प्रिन्ट किये जा सकेंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई  नवनीत सहगल, निदेशक सूचना शिशिर, अपर निदेशक सूचना अंशुमान राम त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।