रोजगार की सम्भावनाओं को चिन्हित करने के लिए अध्ययन कराया जाए: मुख्यमंत्री

 

लखनऊः 06 मई, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित उनमें तैनात अन्य कर्मियों को ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि नाॅन-कोविड अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संचालन के लिए डाॅक्टरों सहित पूरी मेडिकल टीम को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाए। इन्हें प्रोटेक्शन इक्युपमेंट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने और अस्पतालों में मेडिकल इंफेक्शन से बचाव सम्बन्धी प्रोटोकाॅल का पालन कराने एवं पी0पी0ई0 किट्स, एन-95 मास्क तथा सेनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि टेलीफोन के माध्यम से लोगांे को चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इसके साथ ही, ई-हाॅस्पिटल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सिस्टम तथा समाज, दोनों को निरन्तर सजग व तैयार रहना होगा। लोगों को जागरूक करने तथा प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के उपायों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ‘आरोग्य सेतु’ एप लाॅन्च किया गया। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा ‘आयुष कवच कोविड’ एप लाॅन्च किया गया है। इस एप में रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के उपाय बताए गए हैं। आयुर्वेद तथा योग को अपनाकर बीमारी से बचाव के नुस्खे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति ‘आरोग्य सेतु’ तथा ‘आयुष कवच कोविड’ मोबाइल एप डाउनलोड कर अपने को सुरक्षित रखे, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। न्यायालय परिसरों को सेनिटाइज करते हुए वहां सुरक्षा के साथ ही इंफ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर तथा सेनिटाइजर की व्यवस्था कराने एवं ऑरेंज तथा ग्रीन जोन में स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की अनुमति देने, मण्डियों में संक्रमण रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराते हुए मास्क और ग्लव्स का प्रयोग अनिवार्य करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को दुग्ध समितियों से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। इसलिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में दुग्ध समितियों के गठन के गम्भीरता से प्रयास किए जाएं। इनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।