मेडिकल काॅलेजों की सभी गतिविधियों को और प्रभावी बनायेंः मुख्यमंत्री

 



लखनऊः 11 मई, 2020
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नें अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष सजगता और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड अस्पतालों में 20 मई, 2020 तक 25,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि माह के अन्त तक कोविड अस्पतालों में 01 लाख बेड उपलब्ध हो जाएं। उन्होंने कहा कि मेडिकल इंफेक्शन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि मण्डियों के माध्यम से संक्रमण का प्रसार किसी भी दशा में न होने पाए। आगामी 10 दिनों में बाहर से प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार श्रमिक भी आएंगे। इसलिए हर स्तर पर विशेष सावधानी और सतर्कता बरतते हुए पूरी जवाबदेही के साथ कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल काॅलेजों की सभी गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जाए। सभी कोविड एवं नाॅन कोविड अस्पतालों के लिए अलग-अलग प्रभारी नामित किए जाएं। पी0पी0ई0 किट, एन-95 मास्क, सेनिटाइजर सहित सभी सुरक्षा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। डाॅक्टरों सहित समस्त चिकित्साकर्मियों की संक्रमण से सुरक्षा सम्बन्धी ट्रेनिंग निरन्तर जारी रखी जाए। 


क्वारंटीन सेन्टर में साफ-सफाई के बेहतर प्रबन्ध के निर्देश
मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेन्टर में साफ-सफाई के बेहतर प्रबन्ध के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व सुदृढ़ बनाने। होम क्वारंटीन के लिए घर भेजे जाने वाले प्रवासी कामगार श्रमिकों को राशन किट उपलब्ध कराने, निराश्रित लोगों को राशन किट के साथ-साथ एक-एक हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पैदल अथवा साइकिल या बाइक आदि से यात्रा न करें। ऐसे लोग जहां भी मिले उन्हें वहीं रोककर उनका नाम पता आदि सम्पूर्ण विवरण दर्ज करते हुए मेडिकल चेकअप के बाद उनके जनपद में भेजने की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित कराया जाए कि ऐसे लोगों का क्वारंटीन सेन्टर में स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य किया जाए। उन्होंने प्रवासी कामगारों श्रमिकों के साथ हर स्तर पर सम्मानजनक व्यवहार किए जाने के निर्देश दिए।


ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के वाॅर्डों में निगरानी समितियों का गठन करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के वाॅर्डों में निगरानी समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन समितियों में नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, स्वच्छाग्रही, ग्राम चैकीदार आदि को सम्मिलित करते हुए व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। निगरानी समितियों के द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि चोरी-छिपे उनके क्षेत्र में आए तो वे प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने अन्तर्राज्यीय अन्तर्जनपदीय आवागमन को सुव्यवस्थित रखे जाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से न आने पाए। प्रदेश से नेपाल राष्ट्र के जो लोग वापस जाना चाहते हैं, उनकी वापसी की व्यवस्था की जाए, तथा जो लोग यहां रुकना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होने कहा कि संचालित औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों को कार्य पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए। औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों सहित सभी कर्मियों को लाॅकडाउन अवधि के मानदेय का भुगतान हो जाए। उन्होंने श्रमिकों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।


 बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल तथा संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव कृषि डाॅ0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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