मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेसिंग कर कोरोना से बचाव और राहत कार्याें की समीक्षा की

लखनऊ। 27 मार्च, 2020
उत्तर प्रदेश की सरकार कोविड-19 के खिलाफ टीम भावना से कार्य कर रही है। शासन द्वारा विभिन्न दायित्वों के सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की 11 कमेटियां गठित की गयी हंै। यह समितियां पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हंै। उन्होंने जिलाधिकारियों को इसी प्रकार जिला स्तर पर भी समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं जिससे बेहतर समन्वय के साथ इस महामारी से निपटा जा सके। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से कोरोना के प्रभावी नियन्त्रण, लाॅक डाउन के क्रियान्वयन तथा निर्धन वर्गों को शासन द्वारा प्रदान की जा रही राहत की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है। इसके माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को आच्छादित किया गया है। उन्होंने कहा पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में विभिन्न राज्यों से आये हुए लोगों की सूची 28 मार्च, 2020 तक कृषि उत्पादन आयुक्त को उपलब्ध करा दी जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कहीं का कोई भी नागरिक हो उसे पूरी सुरक्षा व भोजन की व्यवस्था की जाए। कोरोना से बचाव के लिए लाॅक डाउन का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके दृष्टिगत प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारी संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करें तथा पब्लिक को एड्रेस करें। लोगों को यह जारकारी दें कि कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने नेपाल राष्ट्र से जुड़े जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क पर किसी भी प्रकार की भीड़ न मिले।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपने जनपदों में विदेश से आये हुए लोगों को चिन्हित कर उन्हें आवश्यकतानुसार उपचारित करवाने का कार्य करें। साथ ही सभी जनपदों में लेवल-1, लेवल-2 तथा लेवल-3 स्तर के अस्पतालों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार ने विधायक निधि के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए कोरोना के उपचार तथा बचाव के लिए इसका उपयोग किये जाने की व्यवस्था की है। सभी जिलाधिकारी प्रभावी पहल करते हुए अपने जनपद में इसके माध्यम से व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी अस्पतालों में मास्क, ग्लव्स तथा चिकित्सा से जुड़ी अन्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅक डाउन के दौरान सभी जिलाधिकारी अपने जनपद में सभी जरूरी वस्तुआंे की उपलब्धता तथा उन्हें लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हुए जनता को डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के द्वारा आवश्यक वस्तुएं एवं सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्हांेने कालाबाजारी, मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुसहर, थारू, वनवासियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। 

इस अवसर पर मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह  अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।