लाॅक डाउन कोरोना वायरस कोविड-19 के विरुद्ध एक संघर्ष हैः मुख्यमंत्री

लखनऊ। 29 मार्च 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के लिए विभिन्न प्रदेशों के लिए नामित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी नोडल अधिकारियों से उनकी तैनाती के बाद सम्पादित किये गये कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होने कहा कि लाॅक डाउन का अर्थ है जो व्यक्ति जहां है, वहीं रहे। लाॅक डाउन कोरोना वायरस कोविड-19 के विरुद्ध एक संघर्ष है। इस संघर्ष को हम सभी को मिलकर सफल बनाना होगा। इस कार्य में हर व्यक्ति को अतिरिक्त योगदान करना होगा। इसलिए सभी नोडल अधिकारी अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी पूरा प्रयास करें कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सड़क पर न सोए।

उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों के द्वारा लाॅक डाउन की स्थिति से प्रभावित व्यक्ति का फोन अवश्य रिसीव किया जाए। पीड़ित व्यक्ति से पूरी शालीनता से बात कर समस्या के निराकरण का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी अपने द्वारा सम्पादित कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं। ज्ञातव्य है कि लाॅक डाउन की अवधि के दौरान विभिन्न प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों तथा उत्तर प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के मूल निवासियों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग प्रदेशों के लिए एक वरिष्ठ आईएएस एवं एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी के रूप में 16 वरिष्ठ आईएएस एवं 16 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नामित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नोडल अधिकारी विभिन्न राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेशवासियों को लाॅक डाउन की अवधि में वहीं पर रहने के लिए तैयार करें। उन्हें बताया जाए कि लाॅक डाउन का अनुपालन करने में ही सबकी भलाई है। इसी में उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में रह रहे लाॅक डाउन से प्रभावित प्रदेश के लोगों को बताया जाए कि उनके खाने व रहने की समस्या का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। नोडल अधिकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर लाॅक डाउन से प्रभावित उत्तर प्रदेशवासियों के रहने व खाने की व्यवस्था कराएं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की किसी राज्य सरकार को समस्या होने पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।