वर्ष 2020-21 का बजट प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट: मुख्यमंत्री

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत वर्ष 2020-21 का बजट प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। पहली बार राज्य के मूल बजट ने 05 लाख करोड़ रुपए की सीमा पार की है। यह बजट 05 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपए का है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, व्यापारी आदि सभी तबके का ध्यान रखते हुए प्रदेश के समग्र विकास हेतु एक विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री एवं उनकी टीम को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की देश की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डाॅलर की बनाने संकल्पना को मूर्त रूप देने के दृष्टिगत प्रस्तुत बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डाॅलर की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत बजट में वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम की 03 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत रखा गया है।

             मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा विधान सभा में वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करने के उपरान्त आज यहां विधान भवन स्थित तिलक हाॅल में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट मार्च, 2017 के पश्चात प्रदेश के विकास के विजन के अनुसार है। वर्तमान सरकार का वर्ष 2017-18 में पहला बजट किसानों को समर्पित था। वर्ष 2018-19 का दूसरा बजट औद्योगिक विकास तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए था। वर्ष 2019-20 का बजट महिलाओं सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन के लिए था। वर्ष 2020-21 का प्रस्तुत बजट युवाओं को समर्पित है। यह बजट राज्य के युवाओं के समग्र विकास तथा प्रदेश की सम्भावनाओं को देश व दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए है।

 

वर्ष 2020-21 का प्रस्तुत बजट युवाओं को समर्पित है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तुत बजट में युवाओं के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गईं हैं। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए बजट में ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप)’ योजना प्रस्तावित की गई है। इसके अन्तर्गत युवा को विभिन्न उद्यमों से जोड़कर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस दौरान उसे 2,500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। दूसरी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘युवा हब’ स्थापित किया जाएगा। यह हब इच्छुक युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर 01 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा।

 

बजट में 07 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का स्वप्न साकार करने के लिए बजट में 07 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इससे प्रदेश को शिक्षा का केन्द्र बनाने में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में 28 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नियमावली गठित की है। सहारनपुर, आजमगढ़ व अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु बजट प्रस्तावित है। इसके अलावा लखनऊ में चिकित्सा विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय तथा प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय के लिए भी प्रस्ताव किया गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए लखनऊ में फोरेंसिक विश्वविद्यालय के लिए भी प्रस्ताव किया गया है।

 

28 मेडिकल काॅलेज स्थापना की दिशा में कार्य हो रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। 1947 से 2016 तक प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल काॅलेज थे। वर्तमान में 28 मेडिकल काॅलेज बनाए जा रहे हैं। 07 मेडिकल काॅलेजों में इस वर्ष प्रवेश प्रारम्भ हो गया है। रायबरेली और गोरखपुर में निर्माणाधीन एम्स में ओ0पी0डी0 के साथ ही प्रवेश भी प्रारम्भ हो गया है। 21 मेडिकल काॅलेजों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 07 निमार्णाधीन हैं एवं शेष के लिए कार्यवाही प्रचलित है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक राज्य के प्रत्येक जनपद में मेडिकल काॅलेज की स्थापना की दिशा में कार्य हो रहा है।

राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत बेटी के जन्म से लेकर टीकाकरण, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश व उत्तीर्ण होने के पश्चात विभिन्न चरणों में कुल 15,000 रुपए की धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इस योजना से 02 लाख 60 हजार पात्र बालिकाएं आच्छादित हैं। शेष पात्र बालिकाओं को योजनान्तर्गत आच्छादित किए जाने के लिए बजट में धनराशि प्रस्तावित की गई है।

 

यू0पी0 डिफेंस काॅरिडोर में 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो-2020 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन से प्रदेश के सम्बन्ध में परसेप्शन बदला है। निवेशकों और उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश अब एक आकर्षक निवेश गंतव्य है। डिफेंस एक्सपो-2020 के दौरान यू0पी0 डिफेंस काॅरिडोर में 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की अपार क्षमता है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है।

 

इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी  और जिला मुख्यालयों को फोर लेन करने के लिए भी धनराशि का प्रस्ताव

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मुख्यमार्ग को इस वर्ष के अन्त तक संचालित कर दिया जाएगा। शीघ्र ही बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास होगा। गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास भी इस वर्ष के अन्त तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या में एयरपोर्ट सहित 11 अन्य एयरपोर्ट के लिए बजट धनराशि प्रस्तावित है। इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी  और जिला मुख्यालयों को फोर लेन करने के लिए भी धनराशि का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

 

बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ ही बटाईदार को

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी के पास आवास, वृद्धावस्था, निराश्रित महिला तथा दिव्यांगजन के लिए पेंशन हेतु भी बजट प्रस्तावित है। फसल बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ ही बटाईदार को सुलभ कराने के लिए व्यवस्था की गई है। किसानों को आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए भी व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

7 नगर निगमों के विकास के लिए बजट प्रस्तावित है

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं तथा शहरी जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के चयनित 10 नगरों के अलावा चयन से वंचित 07 नगर निगमों के विकास के लिए बजट प्रस्तावित है। इसके अलावा, बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र में ‘हर घर जल’ तथा इंसेफलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 7,000 गांवों में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु भी बजट धनराशि प्रस्तावित है।

 

श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों के लिए कमिश्नरी स्तर पर 18 अटल आवासीय विद्यालय के लिए बजट का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निराश्रित गोवंश की समस्या के समाधान के लिए आश्रय स्थल के साथ ही गोवंश के भरण-पोषण एवं उन्नत नस्ल के विकास हेतु बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुलिसकर्मियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट का प्रस्ताव किया गया है। श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों के लिए कमिश्नरी स्तर पर 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार शिक्षित-प्रशिक्षित कर स्वावलम्बन की ओर अग्रसर किया जाएगा।

 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में जांच, उपचार, दवाई आदि सहित सभी चिकित्सीय सुविधाएं सुलभ करायी जा रही हैं। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रस्तुत बजट में व्यवस्था की गई है। इसके तहत आस्था के केन्द्रों का पर्यटन विकास कराया जाएगा। इससे सेवा क्षेत्र मंे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। 

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्तमंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, वित्त राज्यमंत्री श्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।