बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होगा एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन

• एकीकृत आयोग शिक्षकों की समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उपयोगी सिद्ध होगा : मुख्यमंत्री 

लखनऊ (नागरिक सत्ता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में संचालित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग’ के गठन की घोषणा की। 

उन्होंने कहा कि एकीकृत आयोग शिक्षकों की समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने एकीकृत आयोग के रूप में ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग’ के गठन के सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग गठित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन किया जाता है। उच्च, माध्यमिक शिक्षा स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबन्ध बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। व्यावहारिक सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन के लिए एकीकृत आयोग का गठन किया जाना उचित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग’ को एक स्वायत्तशाषी निगमित निकाय का स्वरूप जाना चाहिए। आयोग द्वारा अध्यापकों की सीधी भर्ती के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जाएंगे। अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चयन परीक्षा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुति की जाए। उन्होंने नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष व सदस्यों की अर्हता, आयोग की शक्तियों और कार्यों के सम्बन्ध में रूपरेखा तय करते हुए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।