नागरिक सत्ता

नागरिकता संशोधन कानून   नई दिल्ली। देशभरमें नागरिकता कानून के संबंध में चर्चा चल रही है और गलतफहमी के शिकार लोग आंदोलन पर उतर आये हैं। कुछ राजनीतिक दल और मोदी विरोधक इसी को अवसर मानकर इसको और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिये वास्तविकता साफ करना जरूरी है। पहले तो नागरिकता संशोधन बिल- 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) ये दो अलग विषय हैं। आज जो संभ्रम पैदा किया जा रहा है वह मुख्यतः इन दोनों विषयों को मिलाकर एक भय का माहौल अल्पसंख्यक समुदाय में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसी का नतीजा हम देखते हैं कि आंदोलन में लोग उतर आये हैं। लोगों में एक झूठा डर पैदा किया गया है कि अब इन सारे कदमों से मुसलमानों का संरक्षण समाप्त हो जायेगा और उन्हें बाहरी घोषित किया जायेगा। इससे बड़ा झूठ राजनीति में आज तक कभी भी मंडित नहीं किया गया। पहले तो नागरिकता संशोधन बिल को समझें। बांग्लादेश-पाकिस्तान विभाजन के समय भारत का हिस्सा थे और अफगानिस्तान पहले से विशाल भारत का हिस्सा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की निर्मति मजहब के आधार पर हई और मजहब के आधार पर अनेक अल्पसंख्यक मुसलमान लोग बांग्लादेश और पाक

नई दिल्ली : राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया। बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ 105 सदस्‍यों ने वोट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, 'जो अल्पसंख्यक बाहर से हमारे देश में आए, उन्हें राहत मिली है। तीन पड़ोसी मुल्कों से लोग हमारे देश में आए। वहां उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिला। वो लोग अपने देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे थे. वह लोग उम्मीद लेकर भारत आए थे।  यह बिल लाखों लोगों के लिए किसी आशा की किरण जैसा है. ये बिल धार्मिक प्रताड़ितों के लिए है। मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हूं. घोषणा पत्र के आधार पर प्रचार होता है. बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था।  हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं. हमने जनता के बीच इस मुद्दे को रखा था और हमें मिला जनादेश इसपर हामी का सबूत है। विपक्षी दलों को साधते हुए अमित शाह ने कहा, 'आप चाहते क्या हैं, पूरी दुनिया से मुसलमान यहां आएं और उन्हें हम नागरिक बना दें, देश कैसे चलेगा. क्या हम किसी भी देश से आने वाले मुस्लिमों को अपने देश की नागरिकता दे दें। मेरी विपक्ष को चुन