न समाजवाद चाहिए न साम्यवाद यहां लोगों को रामराज्य चाहिएः योगी आदित्यनाथ

 अखिलेश पाण्डेय

लखनऊ (नागरिक सत्ता)। विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के बातों का जवाब देते हुए कहा कि न सामाजवाद चाहिए न साम्यवाद चाहिए यहां के लोगों को रामराज्य चाहिए जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ही नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में एक घंटे से ज्यादा के अभिभाषण में जहां पिछले साढ़े चार साल में किए गए विकास कार्याे को सिलसिलेवार गिनाया वहीं उन्होंने सरकार की भावी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने प्रदेश के पिछडे़पन और विकास में पीछे होने के लिए समाजवादी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष को जिम्मेंदार ठहराया। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र तथा श्रद्धेय अटल जी के ‘छोटे मन से कोई बड़ा नहीं, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता’, को ध्यान में रखकर बिना भेदभाव के योजनाएं बनायीं गई हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान सभा में प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट, अन्तरिम बजट 2022-23 तथा लेखा अनुदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज लगभग 8500 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का लगभग 05 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का अन्तरिम बजट तथा लेखा अनुदान भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे आगामी विधान सभा चुनाव और नई सरकार के गठन होने तक सरकारी काम-काज में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निराश्रित एवं विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन 500 रूपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपए करने एवं कुष्ठ रोगियों को मिलने वाले पेंशन में 500 रुपए की वृद्धि कर 3000 रूपया प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला लिया है। उन्होंने शिक्षामित्र, आंगनवाड़ी, आशा कर्मी, गांवों में सफाई कर्मी, चौकिदार, पीआरडी कर्मी, रसोईया कर्मीयों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। वर्तमान सरकार ने 08 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान देते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की है। राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के 2.5 करोड़ श्रमिकों एवं 60 लाख पंजीकृत श्रमिकों सहित 3.10 करोड़ श्रमिकों को अगले 04 महीने तक प्रतिमाह 500 रु0 भरण-पोषण भत्ते के रूप में प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में कुछ नयी चीनी मिलों के पुनरुद्धार या वहां नई चीनी मिल स्थापित करने या उनकी क्षमता विस्तार करने की कार्यवाही करेंगे, इसमें बुढ़वल-बाराबंकी, सुल्तानपुर, सांठा-अलीगढ़, गजरौला-अमरोहा, स्नेहनगर, रोड-बिजनौर, मोरना-मुजफ्फरनगर सम्मिलित है। छाता की चीनी मिल को गन्ना की उपलब्धता पर चीनी मिल अन्यथा एथेनॉल प्लाण्ट की स्थापना की जाएगी देवीपाटन मण्डल और गोरखपुर मण्डल में भी नई चीनी मिलों की स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सत्तारूढ़ होने के बाद जहां यूपी का माहौल निवेश के योग्य बनाया। सरकार की सारी योजनाएं समाज की अंतिम पंक्ति में खडे़ व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही है। समाज का कोई वर्ग आज सरकार की विकास योजनाओं से वंचित नहीं है। भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद जहां प्रदेश में कानून का राजस्थापित हुआ वहीं प्रदेश में जहां बेरोजगारी का प्रतिशत घटा इसी के साथ सरकारी सेवाओं में सारी नियुक्तियां बिना किसी भेदभाव के हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश को न समाजवाद न साम्यवाद न माफियावाद चाहिए यहां के लोगों को रामराज चाहिए। जिसे लाने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है।  

इससे पूर्व सदन में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्न्ना ने 5 लाख 45हजार करोड का लेखानुदान और 8500 करोड का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में बुढ़वल, सुल्तानपुर, मुजफ्फर नगर, देवी पाटन मण्डल एवं गोरखपुर में एक एक चीनी मिल लगाने का भी प्रस्ताव है।

कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में तीन अक्तूबर की घटना का उल्लेख करते हुए राज्यसरकार पर आरोपियों को बचाए जाने का आरोप लगाया साथ ही उन्होंने मांग की कि इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र टेनी जो कि केन्द्र में गृहराज्यमंत्री है को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त घटना के बाद जो विपक्ष के जो नेता पीड़ित परिवारों कों सांत्वना देने जा रहे थे उन्हे भी गिरफतार कर जेल भेजा गया। उन्होने कहा कि जब तक गृहराज्यमंत्री को बर्खास्त हुए बिना उक्त घटना में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। 

जवाब में संसदीय कार्यम़त्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। चूंकि इस प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाया गया है और पूर्व में इसमें राज्य सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गयी है उससे अवगत कराना भी अपरिहार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना तत्परता दिखाते हुए जो कार्रवाई की उसी का नतीजा है कि आज गृहमत्री का पुत्र जेल में है और घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की गयी है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री के इस जवाब से अंसतुष्ट कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार पर आरोपियांें को बचाए जाने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट किया।

समाजवादी पार्टी के नेता रामगोविन्द चौधरी ने चंदौली के सकलडीहा क्षे़त्र के विधायक प्रभुनाथ यादव ने कानून व्यवस्था और किसानो की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के अधिकारियों ने उनके साथ भी अभद्रता की। 

जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं पुलिस वालों के साथ अभद्रता की; उनके अधिकारियों के साथ हाथापाई की गयी। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसी को कानून हांथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नेता प्रतिपक्ष की मांग और विधानसभाध्यक्ष के निर्देश पर सरकार ने इस प्रकरण पर जांच कराए जाने का आश्वासन दिया।